Delhi High Court Stays Action Against CBI Investigator; Deferment Ordered in Kejriwal Liquor Case Amid Systemic Decay Concerns Delhi High Court Stays Action Against CBI Investigator; Deferment Ordered in Kejriwal Liquor Case Amid Systemic Decay Concerns. Next hearing on March 16.

⚖️ Major Update in the Delhi Liquor Policy Case! 🏛️
Delhi High Court intervened in Delhi excise policy scandal. 🔍

#DelhiExcisePolicy #ArvindKejriwal #CBI #ED #DelhiHighCourt #CAGReport #LegalNews #AAP #IndiaNews #CorruptionScan #RMNNews

RMN News Service: www.ramanmedianetwork.com/delhi-high-c...

Delhi High Court Stays Trial Court Order Against CBI Officer, Defers ED Case in Kejriwal Liquor Policy Scandal - RMN News Delhi High Court Stays Trial Court Order Against CBI Officer, Defers ED Case in Kejriwal Liquor Policy Scandal RMN News Report Highlights ⚖️ The Delhi High Court has officially stayed a trial court's ...

⚖️ Major Update in the Delhi Liquor Policy Case! 🏛️
The Delhi High Court has stepped in, staying a trial court's order.
#DelhiExcisePolicy #ArvindKejriwal #CBI #ED #DelhiHighCourt #SupremeCourt #CAGReport #LegalNews #AAP #IndiaNews #CorruptionScan #RMNNews

RMN News: rmnnews.com/2026/03/09/d...

Skilling the Numbers: A Critical Reading of CAG’s PMKVY Audit - The Raisina Hills CAG’s PMKVY audit exposes how India’s skill mission prioritised scale over substance, numbers over jobs, and optics over accountability.

India didn’t fail to skill youth—it succeeded in certifying them.
The CAG’s PMKVY audit reads like an obituary for evidence-based policy: big numbers, weak jobs, zero accountability.
🧵✍️P. SESH KUMAR👇 #PMKVY #CAGReport #JobsCrisis #GovernanceFailure theraisinahills.com/skilling-the...

Lack of operating theatres in 6 audited hospitals, non-functional ICUs, and absence of accident/trauma/psychiatry services plague the state. 🏥 Transfers for doctors are also lax, violating mandatory policy. #HealthSystem #CAGReport

Tragic cough syrup deaths highlight major gaps in drug regulation! 💔🏥 A deep dive into Tamil Nadu's regulatory failures shows a pattern of missed targets & potential public health risks. #DrugSafety #PublicHealth #CAGReport

6/8 Modi govt 🇮🇳 cleaned up Aadhaar in 2016 w/ the Aadhaar Act, adding stricter processes. But CAG reports (2020 & 2021) confirmed mass enrollments w/out proper docs! 📑 #AadhaarAct #CAGReport #DueDiligence

Court Grants Kejriwal and Sisodia Temporary Relief as Liquor Scam Investigation Escalates Court Grants Kejriwal and Sisodia Temporary Relief as Liquor Scam Investigation Escalates. Bail is being misused as a form of virtual acquittal.

🔊 केजरीवाल और सिसोदिया के शराब घोटाले की जांच: ऑडियो विश्लेषण Bail is being misused as a form of virtual acquittal.

RMN News: www.ramanmedianetwork.com/court-grants...

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Kejriwal and Sisodia Granted Court Exemption Amidst Intensifying Liquor Scandal Probe - RMN News Kejriwal and Sisodia Granted Court Exemption Amidst Intensifying Liquor Scandal Probe RMN News Report Highlights: ⚖️ On September 4, 2025, a Delhi court exempted Arvind Kejriwal and Manish Sisodia fro...

⚖️ WHITE-COLLAR CRIME. Delhi Court exempts Kejriwal & Sisodia from appearance, citing "flood relief in Punjab". 🔊 केजरीवाल और सिसोदिया के शराब घोटाले की जांच: ऑडियो विश्लेषण

RMN News: rmnnews.com/2025/09/05/k...

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Kejriwal and Sisodia Granted Court Exemption Amidst Intensifying Liquor Scandal Probe - RMN News Kejriwal and Sisodia Granted Court Exemption Amidst Intensifying Liquor Scandal Probe RMN News Report Highlights: ⚖️ On September 4, 2025, a Delhi court exempted Arvind Kejriwal and Manish Sisodia fro...

⚖️ Delhi Court exempts Kejriwal & Sisodia from appearance on Sept 4, 2025, citing "flood relief in Punjab". But critics allege it's an excuse to "hoodwink the court".

RMN News: rmnnews.com/2025/09/05/k...

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Anurag Thakur: कैग रिपोर्ट को हिमाचल सरकार की नाकामी का बताया दस्तावेज, जानें और क्या कहा Shimla News: केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट को प्रदेश सरकार की विफलता का दस्तावेज बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों के लिए आवंटित 1,024 करोड़ रुपये केंद्र को वापस कर दिए। विकास कार्यों में उदासीनता के आरोप ठाकुर ने कहा कि सरकार 40 परियोजनाओं के लिए जारी बजट में से एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाई। उन्होंने इसे सरकार के निकम्मेपन और प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करार दिया। यह आर्थिक कुप्रबंधन को दर्शाता है।

Anurag Thakur: कैग रिपोर्ट को हिमाचल सरकार की नाकामी का बताया दस्तावेज, जानें और क्या कहा
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हिमाचल प्रदेश: 12 निगमों का कुल घाटा 6454 करोड़ रुपये पहुंचा, बिजली बोर्ड सबसे आगे Shimla News: हिमाचल प्रदेश के 12 सरकारी निगम और बोर्ड 6454.47 करोड़ रुपये के संचित घाटे में चल रहे हैं। वर्ष 2023-24 की कैग रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड सबसे अधिक 3246.97 करोड़ रुपये के घाटे के साथ शीर्ष पर है। प्रमुख निगमों की वित्तीय स्थिति राज्य पथ परिवहन निगम को 1966.13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वित्त निगम को 180.97 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश मंडी बोर्ड (एचपीएमसी) को 91.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वन निगम को 110.42 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश: 12 निगमों का कुल घाटा 6454 करोड़ रुपये पहुंचा, बिजली बोर्ड सबसे आगे
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हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट: वेतन-पेंशन और कर्ज चुकाने में हो रहा कर्ज का प्रयोग; कैग रिपोर्ट में खुलासा Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट ने राज्य की चिंताजनक वित्तीय स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल ऋण एवं देयताएं मार्च 2024 तक 95,633 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं। ऋण और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर पिछले चार वर्षों में 39.09% से बढ़कर 43.98% हो गया है। वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल राज्य वित्त आयोग के वित्तीय बेंचमार्क पूरे नहीं कर पाया है। एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं हो सका है। वर्ष 2023-24 में ऋण सीमा 6,342 करोड़ रुपये थी, लेकिन राज्य ने 9,043 करोड़ रुपये का ऋण लिया। इससे वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट: वेतन-पेंशन और कर्ज चुकाने में हो रहा कर्ज का प्रयोग; कैग रिपोर्ट में खुलासा
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हिमाचल प्रदेश: वन कानून की अनदेखी कर बना दिए करोड़ों के विश्राम गृह, कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा Himachal News: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमोदन के पांच विश्राम गृह बनाए। इन पर 3.06 करोड़ रुपये खर्च किए गए। बिना अनुमोदन के निर्माण कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभाग ने बिना पूर्व अनुमोदन और कार्ययोजना के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इन विश्राम गृहों में वीआईपी कमरों सहित आठ कमरे बनाए गए हैं। यह कार्य सीधे तौर पर वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है।

हिमाचल प्रदेश: वन कानून की अनदेखी कर बना दिए करोड़ों के विश्राम गृह, कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा
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CAG Report: एमपी में अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में भ्रष्टाचार, अपनों को दे दिए करोड़ों रुपये मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना(MP Sambal Yojana) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि योजना के तहत गरीबों को दी जाने वाली सहायता राशि में कर्मचारियो...

CAG Report: एमपी में अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में भ्रष्टाचार, अपनों को दे दिए करोड़ों रुपये
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क्या आप जानते हैं CAG रिपोर्ट क्या होती है और इसका क्या महत्व है?

सरकारी खर्चों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG के प्रावधानों का उल्लेख है।

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में हंगामा: सीएजी रिपोर्ट पेश, कई विधायकों का निलंबन। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन आज भारी हंगामा देखने को मिला। चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनी सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई।

दिल्ली विधानसभा में हंगामा: सीएजी रिपोर्ट पेश, कई विधायकों का निलंबन।

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CAG report flags Rs 2,000 crore revenue loss in Delhi liquor policy Department was issuing licenses without checking various requirements

#CAGreport added that the Department was issuing licenses without checking various requirements relating to Excise Rules and Terms and Conditions,

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नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा सरकार की पहली कैबिनेट में दो बड़े फैसले, आयुष्मान योजना में 10 लाख का मेडिक्लेम फ्री। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शपथग्रहण के बाद दो बड़े फैसले लिए हैं।

दिल्ली की रेखा सरकार की पहली कैबिनेट में दो बड़े फैसले, आयुष्मान योजना में 10 लाख का मेडिक्लेम फ्री।

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Vijender Gupta to be Speaker of Delhi Assembly, says CAG report will be tabled in first session - Yes Punjab News BJP MLA-elect Vijender Gupta will be the new Speaker of the Delhi Assembly. He vows to table the CAG report in the first session, highlighting excise policy irregularities. The new BJP-led Delhi gover...

Vijender Gupta to be Speaker of Delhi Assembly, says CAG report will be tabled in first session
yespunjab.com?p=95562

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No mention of Rs 5,000 crore loss due to illegal mining in CAG report: Haryana govt - Yes Punjab News Haryana government refutes ex-CM Bhupinder Singh Hooda’s Rs 5,000 crore illegal mining loss claim, citing the CAG report. Authorities outline enhanced monitoring measures to curb illegal mining.

No mention of Rs 5,000 crore loss due to illegal mining in CAG report: Haryana govt yespunjab.com?p=95365

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Delhi govt dragged feet on placing CAG reports in assembly: HC - Indiaweekly THE Delhi High Court on Monday said the state government dragged its feet on the issue of tabling of several CAG reports on the ongoing liquor scam before the assembly, rasing “doubts on its bona fide...

Delhi govt dragged feet on placing CAG reports in assembly: HC
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