मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब सभी मदरसों को राज्य शिक्षा विभाग के अधीन पंजीकृत करना होगा।
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